Clarification on Levy of GST on Director’s Remuneration.

Gst update

Clarification on Levy of GST on Director’s Remuneration

In this time of pandemic, one would expect Tax laws to be administered compassionately with Revenue authorities not running with mystifying interpretation of the GST Law.

Indian GST Law and regime will soon celebrate its Third Anniversary yet, but still there were controversies on some topics which caused unwanted chaos. GST on Director’s remuneration was one of such controversies which was in news due to its different rulings made by the State of Rajasthan & the State of Karnataka.

What was the Issue?

The Main issue was whether payments made by a company to its director will qualify as salary to an employee and accordingly not attract GST, or it will attract levy of GST under RCM.

And also the issue was how it will be treated to different classes of directors of a company, viz. Managing Director, Whole Time director, Independent Director, Nominated Director.

Provisions relating to Supply in GST Law:

As per Our GST Law, a supply of services by an employee to an employer is neither supply nor liable to Tax as per Schedule III Of the CGST Act.

Tax is to be paid under Reverse Charge Mechanism by the Company if the Director receives remuneration as a Non-executive director, as per Notification No. 13/2017 – Central Tax (Rate) dated 28.06.2017.

Decisions of Advance Rulings

1.Whether GST is payable under RCM for salary paid to director of company?

This issue came before the authority and the authority ruled that “The Consideration paid to the directors by the Company will attract GST under RCM as it is covered under entry No.6 dated 28.06.2017 issued under section 9(3) of CGST Act, 2017”.

2.Whether the above situation would change from (a) if the director is a Part time Director in other company?

The situation will remain same as (a) above and will attract GST under RCM.

Karnataka Advance Ruling (Anil Kumar Agarwal)

The State ruled that an Executive director supplies services as an employee to the company (employer) and consequently remuneration paid to director will not attract GST.

It further held that remuneration to a non-executive director is liable to GST.

CBIC Clarification (Circular 140/10/2020 dated 10.06.2020)

Due to this difference in Ruling by the states, various references were also received from the Trade and Industry seeking for clarification on the issue. And finally CBIC issued “Circular no. 140/10/2020 dated 10.06.2020” on the treatment of this issue.

The clarification provided in the circular has been examined under two categories:

leviability of GST on remuneration paid by companies to the independent directors defined in terms of section 149(6) of the Companies Act, 2013 or those directors who are not the employees of the said company; and

Therefore, in respect of such directors who are not the employees of the said company, the services provided by them to the Company, in lieu of remuneration as the consideration for the said services,it is hereby clarified that the remuneration paid to such independent directors, or those directors, is taxable in hands of the company, on reverse charge basis.

 

Leviability of GST on remuneration paid by companies to the whole-time directors including managing director who are employees of the said

Once, it has been ascertained whether a director, irrespective of name and designation, is an employee, it would be pertinent to examine whether all the activities performed by the director are in the course of employer-employee relation (i.e. a “contract of service”) or is there any element of “contract for service”.

This identification can be done by treatment of Remuneration in Income Tax, Act, 1961

Accordingly, it is clarified that the part of Director’s remuneration which are declared as “Salaries‟ in the books of a company and subjected to TDS under Section 192 of the IT Act, are not taxable being consideration for services by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment in terms of Schedule III of the CGST Act, 2017.

It is further clarified that the part of employee Director’s remuneration which is declared separately other than “salaries‟ in the Company’s accounts and subjected to TDS under Section 194J of the IT Act as Fees for professional or Technical Services shall be treated as consideration for providing services which are outside the scope of Schedule III of the CGST Act, and is therefore, taxable. Further, in terms of notification No. 13/2017 – Central Tax (Rate) dated 28.06.2017, the recipient of the said services i.e. the Company, is liable to discharge the applicable GST on it on reverse charge basis.

Example 1:

Mr. A is a Managing Director of B Ltd. and C Ltd. who receives remuneration of Rs. 1,00,000/- per month from company B Ltd and Rs.75,000/- per month from C Ltd.Company B Ltd records the payment in the books of accounts as salaries and deducts TDS under section 192 of Income tax Act, 1961 and whereas C Ltd. records as Professional services and deducts TDS under 194J. Whether GST is applicable on the amount paid as Remuneration to Mr. A?

In the above case, it is clearly evident that there exists an employer – employee relationship (Contract of Service) of Mr A. with B Ltd, as the company accounts the remuneration as salary and also TDS is deducted under section 192 of IT act, 1961. In this case, this transaction falls under Schedule III of the CGST Act, 2017 and outside the scope of GST.

But in the case of C Ltd, there is an element of “contract for service”provided by Mr. A The activities provided are in the nature of professional services and also evident from the fact that TDS is deducted under section 194J of IT Act, 1961. This transaction attracts GST under Reverse charge mechanism and C Ltd has to pay GST at the rate of 18%.

Example 2:

Mr. X, an Independent Director of Z Ltd. provides expert advice to the Board of Directors as and when required. The monthly remuneration is Rs.50, 000/-. Now the accountant of Z Ltd. is under confusion whether this remuneration of the nature of salary or of professional nature. Also he wants clarification on applicability of GST on this transaction?

 

As per Companies Act, 2013, Independent Director are such persons who are not the employees of the company and does not have any direct relationship with the company. They do not take part in the day to day business of the company and are not classified as an employee of the company. The services provided by Mr. X to the company in lieu of remuneration are therefore Taxable and the Z Ltd. to pay GST under RCM at the rate of 18%.

 View on Other aspects:

It is to be noted that the circular does not envisage a situation where there can be rent payments which are made to directors and TDS is deducted under section 194I of the Income Tax Act, 1961. Now let us analyse on this situation.

 

It should be noted that RCM notification entry no.6 uses the phrase “services supplied by a director of company” and hence by this it can be inferred that it covers only those services which are provided in the capacity of Director. The post of Director is a position in the company which is held by a person and when the services are provided in the individual capacity, it cannot be said that it is provided by the Director for which the consideration is paid.

 

Not only the notification but also the said circular has also emphasized the words “Director’s remuneration” and it is clear that the circular covers the aspects of remuneration paid to director, in his capacity as a Director. This aspect also supports the view that services provided in capacity of Director will only be covered under RCM.

 

Therefore with the above analysis we can conclude that the company would not be required to pay GST under RCM for the services provided by the directors in the individual capacity. The Director, if registered under GST, has to charge GST under forward charge on the Rental income earned from company.

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Gst update in hindi

महामारी के इस समय में, कोई अपेक्षा करेगा कि कर कानूनों को जीएसटी कानून की व्याख्या के साथ नहीं चलने वाले राजस्व अधिकारियों के साथ दया के साथ प्रशासित किया जाए।

भारतीय जीएसटी कानून और शासन जल्द ही अपनी तीसरी वर्षगांठ मनाएगा, लेकिन फिर भी कुछ विषयों पर विवाद हुए, जिससे अवांछित अराजकता पैदा हुई।  निर्देशक के पारिश्रमिक पर जीएसटी ऐसे विवादों में से एक था जो राजस्थान राज्य और कर्नाटक राज्य द्वारा किए गए अपने अलग-अलग शासनों के कारण खबरों में था।

मुद्दा क्या था?

मुख्य मुद्दा यह था कि क्या किसी कंपनी द्वारा अपने निदेशक को किए गए भुगतान किसी कर्मचारी के वेतन के रूप में योग्य होंगे और तदनुसार जीएसटी को आकर्षित नहीं करेंगे, या यह आरसीएम के तहत जीएसटी का लाभ नहीं लेगा।

और यह भी मुद्दा था कि किसी कंपनी के निदेशकों के विभिन्न वर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा।  प्रबंध निदेशक, संपूर्ण समय निदेशक, स्वतंत्र निदेशक, नामित निदेशक।

जीएसटी कानून में आपूर्ति से संबंधित प्रावधान:

हमारे GST कानून के अनुसार, एक कर्मचारी द्वारा एक नियोक्ता को सेवाओं की आपूर्ति न तो आपूर्ति और न ही कर के लिए उत्तरदायी है III III CGST अधिनियम के अनुसार।

निदेशक द्वारा गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त होने पर, अधिसूचना संख्या 13/2017 - केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के अनुसार, कंपनी द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कर का भुगतान किया जाना है।

एडवांस रूलिंग्स के निर्णय

1. कंपनी के निदेशक को भुगतान किए गए वेतन के लिए आरसीएम के तहत कितना जीएसटी देय है?

यह मुद्दा प्राधिकरण के समक्ष आया और प्राधिकरण ने फैसला सुनाया कि “कंपनी द्वारा निदेशकों को भुगतान की जाने वाली सहमति आरसीएम के तहत जीएसटी को आकर्षित करेगी क्योंकि यह सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (3) के तहत जारी किए गए नंबर 6 दिनांक 28.06.2017 के अंतर्गत आती है।  2017 "।

2. क्या उपरोक्त स्थिति (क) से बदल जाएगी यदि निदेशक अन्य कंपनी में अंशकालिक निदेशक है?

स्थिति ऊपर (ए) के समान रहेगी और आरसीएम के तहत जीएसटी को आकर्षित करेगी।

कर्नाटक एडवांस रूलिंग (अनिल कुमार अग्रवाल)

राज्य ने फैसला किया कि एक कार्यकारी निदेशक कंपनी (नियोक्ता) को एक कर्मचारी के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और परिणामस्वरूप निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक जीएसटी को आकर्षित नहीं करेगा।

इसने आगे कहा कि एक गैर-कार्यकारी निदेशक का पारिश्रमिक जीएसटी के लिए उत्तरदायी है।

सीबीआईसी स्पष्टीकरण (परिपत्र 140/10/2020 दिनांक 10.06.2020)

राज्यों द्वारा शासक में इस अंतर के कारण, इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए व्यापार और उद्योग से विभिन्न संदर्भ भी प्राप्त हुए थे।  और अंत में CBIC ने “परिपत्र सं।  इस मुद्दे के उपचार पर 140/10/2020 दिनांक 10.06.2020 ”।

परिपत्र में दिए गए स्पष्टीकरण की दो श्रेणियों के तहत जांच की गई है:

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) या उन निदेशकों के संदर्भ में परिभाषित स्वतंत्र निदेशकों को कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए पारिश्रमिक पर जीएसटी की देयता जो उक्त कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं;  तथा

इसलिए, ऐसे निदेशकों के संबंध में जो उक्त कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं, उनके द्वारा कंपनी को प्रदान की गई सेवाएँ, पारिश्रमिक के बदले में, उक्त सेवाओं के लिए विचार के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे स्वतंत्र निदेशकों को दिया गया पारिश्रमिक  या वे निदेशक, रिवर्स चार्ज आधार पर, कंपनी के हाथों में कर योग्य हैं।

कंपनियों द्वारा पूरे समय के निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक पर जीएसटी की देयता, जिसमें प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं, जो उक्त के कर्मचारी हैं

एक बार, यह पता चला है कि क्या एक निदेशक, नाम और पदनाम के बावजूद, एक कर्मचारी है, यह जांचना उचित होगा कि क्या निदेशक द्वारा निष्पादित सभी गतिविधियां नियोक्ता-कर्मचारी संबंध (यानी "सेवा के अनुबंध) के दौरान हैं?  ") या" सेवा के लिए अनुबंध "का कोई तत्व है।

यह पहचान आयकर, अधिनियम, 1961 में पारिश्रमिक के उपचार द्वारा की जा सकती है

तदनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि निदेशक के पारिश्रमिक का वह हिस्सा जो किसी कंपनी की पुस्तकों में "वेतन" के रूप में घोषित किया गया है और आईटी अधिनियम की धारा 192 के तहत टीडीएस के अधीन है, किसी कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को दी जाने वाली सेवाओं के लिए कर योग्य नहीं है।  या सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची III के संदर्भ में उनके रोजगार के संबंध में।

यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी निदेशक के पारिश्रमिक का वह हिस्सा जो कंपनी के खातों में "वेतन" के अलावा अलग से घोषित किया गया है और पेशेवर या तकनीकी सेवाओं के लिए आईटी अधिनियम की धारा 194J के तहत टीडीएस के अधीन किया गया है जो सेवाओं को प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा।  जो CGST अधिनियम की अनुसूची III के दायरे से बाहर हैं, और इसलिए कर योग्य हैं।  इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 13/2017 - केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के अनुसार, उक्त सेवाओं के प्राप्तकर्ता यानी कंपनी, रिवर्स चार्ज आधार पर इस पर लागू जीएसटी का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है।

उदाहरण 1:

श्री ए, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, जिन्हें रु। का पारिश्रमिक मिलता है।  कंपनी बी लिमिटेड से 1,00,000 / - रुपये प्रतिमाह और सी। लिमिटेड बी लिमिटेड से रु .75,000 / - प्रति माह वेतन के रूप में खातों की किताबों में भुगतान रिकॉर्ड करता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत टीडीएस काटता है और जब  C लिमिटेड पेशेवर सेवाओं के रूप में रिकॉर्ड करता है और 194J के तहत टीडीएस काटता है।  क्या श्री ए के पारिश्रमिक के रूप में भुगतान की गई राशि पर जीएसटी लागू है?

उपरोक्त मामले में, यह स्पष्ट है कि बी लिमिटेड के साथ श्री ए के एक नियोक्ता - कर्मचारी संबंध (सेवा का अनुबंध) मौजूद है, क्योंकि कंपनी वेतन के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान करती है और आईटी अधिनियम की धारा 192 के तहत टीडीएस भी काटा जाता है,  1961. इस मामले में, यह लेनदेन CGST अधिनियम, 2017 की अनुसूची III और GST के दायरे से बाहर है।

लेकिन सी लिमिटेड के मामले में, श्री ए द्वारा प्रदान की गई "सेवा के लिए अनुबंध" का एक तत्व है, प्रदान की गई गतिविधियां पेशेवर सेवाओं की प्रकृति में हैं और इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि आईटी अधिनियम की धारा 194 जे के तहत टीडीएस काटा जाता है,  1961. यह लेनदेन रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत GST को आकर्षित करता है और C Ltd को 18% की दर से GST का भुगतान करना पड़ता है।

उदाहरण 2:

श्री एक्स, जेड लिमिटेड के एक स्वतंत्र निदेशक आवश्यक होने पर निदेशक मंडल को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करते हैं।  मासिक पारिश्रमिक रु। 50, 000 / - है।  अब Z Ltd. का लेखाकार असमंजस में है कि यह वेतन की प्रकृति का पारिश्रमिक है या पेशेवर प्रकृति का।  इसके अलावा वह इस लेनदेन पर जीएसटी की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण चाहते हैं?

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक ऐसे व्यक्ति हैं जो कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं और कंपनी के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है।  वे कंपनी के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय में भाग नहीं लेते हैं और उन्हें कंपनी के कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है।  श्री एक्स द्वारा कंपनी को पारिश्रमिक के एवज में दी जाने वाली सेवाएँ इसलिए टैक्सेबल हैं और 18% की दर से RCM के तहत GST का भुगतान करने के लिए Z Ltd.

अन्य पहलुओं पर देखें:

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परिपत्र एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना नहीं करता है जहां किराए के भुगतान हो सकते हैं जो निदेशकों को किए जाते हैं और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194I के तहत टीडीएस काटा जाता है। अब हम इस स्थिति पर विश्लेषण करते हैं।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि RCM अधिसूचना प्रविष्टि नंबर 6 वाक्यांश "कंपनी के एक निदेशक द्वारा आपूर्ति की गई सेवाओं" का उपयोग करता है और इसलिए इसके द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह केवल उन सेवाओं को कवर करता है जो निदेशक की क्षमता में प्रदान की जाती हैं।  निदेशक का पद उस कंपनी में एक पद होता है जो किसी व्यक्ति के पास होता है और जब व्यक्तिगत क्षमता में सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह निदेशक द्वारा प्रदान किया जाता है जिसके लिए विचार का भुगतान किया जाता है।

न केवल अधिसूचना बल्कि उक्त परिपत्र ने भी "निदेशक के पारिश्रमिक" शब्दों पर जोर दिया है और यह स्पष्ट है कि परिपत्र निदेशक को उनकी क्षमता के अनुसार निदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के पहलुओं को शामिल करता है।  यह पहलू इस दृष्टिकोण का भी समर्थन करता है कि निदेशक की क्षमता में प्रदान की जाने वाली सेवाएं केवल आरसीएम के तहत कवर की जाएंगी।

इसलिए उपर्युक्त विश्लेषण से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कंपनी को व्यक्तिगत क्षमता में निदेशकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए आरसीएम के तहत जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।  निदेशक, यदि जीएसटी के तहत पंजीकृत है, तो कंपनी से अर्जित रेंटल इनकम पर फॉरवर्ड चार्ज के तहत जीएसटी वसूला जाना चाहिए।

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