Input Tax Availability on Transportation of employees

Gst update

Input Tax Availability on Transportation of employees

The issue regarding allowing of availability of input tax credit relating to the facilities provided to the employees by the companies has been a point of dispute between the taxpayers and department since inception of GST regime. AAR has always given a regressive ruling i.e. not in favour of taxpayers. In this update we will discuss the ruling in case of Prasar Broadcasting Corporation of India (All India Radio) pronounced by AAR, Himachal Pradesh.

The AAR rejected the appellant contention based on Section 16(4) that ITC on supply of goods and services are intended to be used in the course or furtherance of business.

The AAR held that rent a cab services availed by the applicant for transportation of employees are covered under clause (b) of Section 17(5) and will be allowable only on the condition that such goods or services or both is obligatory for an employer to provide to its employees under law for the time being in force. Since, applicant has not been able to cite any law under which the services of providing the facility of transportation to its employees is obligatory under any law, therefore, ITC will not be available to applicant.

However, due to COVID-19 pandemic situation, Various Guidelines and orders have been issued periodically by the Ministry of Home Affairs under provisions of DMA. Some of the important measures to be followed by employers and which are relevant for present discussion are as below

For workers coming from outside, special transportation facility shall be arranged without any dependency on the public transportation system

Many State Governments made it mandatory for Factories and Offices to provide pick and drop facility to the residence to its employees and workers. Further, some State Government makes it mandatory for BPOs, Corporate and other Offices and Factories to drop their women employees at their homes during night hours and also confirm their safe arrival. So, in this scenario, Input Tax Credit on Transportation of Women Employees and Workers will be available to taxpayer.

Hiring, leasing or renting of motor vehicle is not eligible ITC unless mandated under any law for the time being in force. MHA guidelines require that special transportation facility shall be arranged without any dependency on the public transportation system for workers coming from outside. There is no defined meaning of outside‘. It could be construed as provision of transportation facility for workers not staying in the factory or place of business. Hence, in our view, all employees would get covered where transportation facility is provided for their commutation. ITC in such cases may be summarized as below:

Transportation through MV having more 13 seating capacity

Eligible irrespective of MHA guidelines

Transportation through other motor vehicle (renting, hiring or leasing of Motor Vehicle)         

Eligible subject to MHA guidelines

 

In this period of economic difficulties, the business men are finding out ways of cost cutting. It is advisable to closely look at all expenditure where input tax credit has not been taken in the past to evaluate if there exist possibilities of availing due to change in the law or judicial developments. There could be possibility of revenue taking conservative view on many of such credits for the larger interest of the public.

Reference to Relevant Act and Rules:

Section 17(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 16 and subsection (1) of section 18, input tax credit shall not be available in respect of the following, namely:—

(a) motor vehicles for transportation of persons having approved seating capacity of not more than thirteen persons (including the driver), except when they are used for making the following taxable supplies, namely:—

(A) further supply of such motor vehicles; or

(B) transportation of passengers; or

(C) imparting training on driving such motor vehicles;

 (b) the following supply of goods or services or both—

(i) food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, leasing, renting or hiring of motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa) except when used for the purposes specified therein, life insurance and health insurance:

Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where an inward supply of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as an element of a taxable composite or mixed supply;

Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available, where it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force.”.

Gst update in hindi

कर्मचारियों के परिवहन पर इनपुट टैक्स की उपलब्धता

कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता के बारे में मुद्दा जीएसटी शासन की स्थापना के बाद से करदाताओं और विभाग के बीच विवाद का विषय रहा है।  AAR ने हमेशा एक प्रतिगामी शासन दिया है यानी करदाताओं के पक्ष में नहीं है।  इस अपडेट में हम AAR, हिमाचल प्रदेश द्वारा उच्चारित प्रसार प्रसार निगम ऑफ इंडिया (ऑल इंडिया रेडियो) के मामले में शासन पर चर्चा करेंगे।

एएआर ने धारा 16 (4) के आधार पर अपीलार्थी के विवाद को खारिज कर दिया कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर आईटीसी का उपयोग व्यवसाय के दौरान या आगे करने के लिए किया जाता है।

AAR ने यह माना कि कर्मचारियों के परिवहन के लिए आवेदक द्वारा प्राप्त की गई कैब सेवाओं को धारा 17 (5) के खंड (बी) के तहत कवर किया गया है और केवल इस शर्त पर स्वीकार्य होगा कि इस तरह के सामान या सेवाएं या दोनों नियोक्ता के लिए अनिवार्य हैं  लागू होने के समय के लिए कानून के तहत अपने कर्मचारियों को प्रदान करते हैं।  चूंकि, आवेदक किसी भी कानून का हवाला नहीं दे पाया है, जिसके तहत अपने कर्मचारियों को परिवहन की सुविधा प्रदान करने की सेवाएं किसी भी कानून के तहत अनिवार्य हैं, इसलिए, आईटीसी आवेदक को उपलब्ध नहीं होगा।

हालाँकि, COVID-19 महामारी की स्थिति के कारण, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न दिशानिर्देश और आदेश डीएमए के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं।  नियोक्ताओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय और जो वर्तमान चर्चा के लिए प्रासंगिक हैं, नीचे दिए गए हैं

बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर किसी भी निर्भरता के बिना विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जाएगी

कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को निवास के लिए पिक और ड्रॉप सुविधा प्रदान करने के लिए कारखानों और कार्यालयों के लिए अनिवार्य बना दिया।  इसके अलावा, कुछ राज्य सरकार बीपीओ, कॉर्पोरेट और अन्य कार्यालयों और कारखानों के लिए अनिवार्य करती है कि वे रात के समय में अपने महिला कर्मचारियों को उनके घरों पर छोड़ दें और उनके सुरक्षित आगमन की पुष्टि करें।  तो, इस परिदृश्य में, कर कर्मचारी के लिए महिला कर्मचारियों और श्रमिकों के परिवहन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा।

मोटर वाहन को किराए पर देना, किराए पर देना या किराए पर लेना तब तक योग्य नहीं है जब तक कि किसी कानून के तहत इसे लागू न किया जाए।  MHA दिशानिर्देशों की आवश्यकता है कि बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर कोई निर्भरता के बिना विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।  बाहरी ‘का कोई परिभाषित अर्थ नहीं है।  यह कारखाने या व्यवसाय के स्थान पर नहीं रहने वाले श्रमिकों के लिए परिवहन सुविधा के प्रावधान के रूप में माना जा सकता है।  इसलिए, हमारे विचार में, सभी कर्मचारियों को कवर किया जाएगा जहां उनके आवागमन के लिए परिवहन सुविधा प्रदान की जाती है।  ऐसे मामलों में ITC को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

एमवी के माध्यम से परिवहन में 13 से अधिक बैठने की क्षमता है

MHA दिशानिर्देशों के बावजूद योग्य

अन्य मोटर वाहन के माध्यम से परिवहन (मोटर वाहन का किराया, काम पर रखने या पट्टे पर)

एमएचए दिशानिर्देशों के अधीन पात्र

आर्थिक कठिनाइयों के इस दौर में, व्यवसायी लागत में कटौती के तरीके तलाश रहे हैं।  यह सलाह दी जाती है कि सभी खर्चों को बारीकी से देखें जहां कानून या न्यायिक घटनाक्रम में बदलाव के कारण लाभ उठाने की संभावनाएं मौजूद हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अतीत में नहीं लिया गया है।  जनता के बड़े हित के लिए इस तरह के कई क्रेडिट पर रूढ़िवादी दृष्टिकोण से राजस्व की संभावना हो सकती है।

प्रासंगिक अधिनियम और नियमों का संदर्भ:

धारा 17 (5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में निहित कुछ के बावजूद, इनपुट टैक्स क्रेडिट निम्नलिखित के संबंध में उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात्: -

(ए) तेरह व्यक्तियों (चालक सहित) से अधिक नहीं, जब वे निम्नलिखित कर योग्य आपूर्ति, अर्थात्:

(ए) आगे ऐसे मोटर वाहनों की आपूर्ति;  या

(बी) यात्रियों का परिवहन;  या

(सी) ऐसे मोटर वाहनों को चलाने पर प्रशिक्षण प्रदान करना;

(बी) माल या सेवाओं या दोनों की निम्नलिखित आपूर्ति-

(i) खाद्य और पेय पदार्थ, आउटडोर खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, मोटर वाहनों, जहाजों या विमान को किराए पर लेना, किराए पर लेना या किराए पर लेना (क) या खंड (आ) को छोड़कर जब इस्तेमाल किया जाता है  उसमें निर्दिष्ट उद्देश्य, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा:

बशर्ते कि ऐसे सामानों या सेवाओं के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट या दोनों उपलब्ध होंगे, जहां सामान या सेवाओं की आवक आपूर्ति एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा सामान या सेवाओं की एक ही श्रेणी की जावक कर योग्य आपूर्ति के लिए उपयोग की जाती है।  दोनों या एक कर योग्य समग्र या मिश्रित आपूर्ति के तत्व के रूप में;

बशर्ते कि इस तरह के सामान या सेवाओं या दोनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य है कि वह किसी भी कानून के तहत अपने कर्मचारियों को समान समय के लिए प्रदान कर सके। ”